राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६

  आम नेपाली नागरिक, शिक्षा क्षेत्रका विषयमा चासो राख्ने सबैको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ । शिक्षा क्...

 

आम नेपाली नागरिक, शिक्षा क्षेत्रका विषयमा चासो राख्ने सबैको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका कतिपय उपक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू त हामीसँग थियो । त सबै उपक्षेत्रहरू समेटिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको थिएन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको नागरिक अपेक्षाका बीचबाट समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यही २०७६ साल कात्तिक १८ गते स्वीकृत भएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिश समेतका आधारमा मेरो नेतृत्वमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरू डा. गंगालाल तुलाधर र स्व.धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरू प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको ६ सदस्यीय कार्य टोलीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा उपर मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइयो । उक्त प्रस्ताव उपर गृहमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा नै सुधार सहित पेश भयो । तत्पश्चात् पनि केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रिपरिषद्ले मा.उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरूको टोली बनाई यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी सुम्पियो । यही टोलीले अन्तिम रूप प्रदान गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

यो नीतिले आगामी दिनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार तथा परिवर्तनका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । अहिले म यो शिक्षा नीतिमा भएका केहि प्रमुख विषयहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः

१. शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरिएको छ । जसअनुसार नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि” हुनेछ । “सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने” लक्ष्य लिइएको छ ।
२. प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा–१०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरूलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।
३. अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।
४. माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
५. सबैलाई प्राविधिक शिक्षाः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिंदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हालको सीटीईभीटीको पुनःसंरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।
६. उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकन सहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।
७. प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।
८. नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र (Educational Hub) को रूपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ ।
९. उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा “राष्ट्रिय विकास सेवा” सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
११. अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकूलन गरिने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपयाहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।
१२. सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।
१३. विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।
१४. सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको छ । विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।
१५. नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमी मार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
१६. नेतृत्व सबलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
१७. राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता Equivalence) र पारगम्यता (Permeability) को प्रणाली स्थापित गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरी कोर्सको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर (Credit Banking and Credit Transfer) पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ । यसबाट समकक्षता र उच्च अध्ययन सम्बद्ध विद्यमान समस्याहरू हल हुने विश्वास गरिएको छ ।
१८. सूचना तथा सञ्चारप्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।
१९.  गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली (Quality Assurance and Accreditation -QAA) लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
२०. उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षा (STEM Education) लाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।
२१. नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

अन्तमा,
यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमाका क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नीति तर्जुमा टोलीका सदस्य पूर्व शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । नीति स्वीकृत गर्नमा भूमिका खेल्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दै जारी नीतिको आधारमा तत्कालै राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक गरी तीनै वटा विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदाहरूलाई अन्तिम रूप दिन आजैबाट काम थाल्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा पत्रकार मित्रहरूबाट पनि रचनात्मक सुझवको अपेक्षा गरेको छु ।
धन्यवाद ।

२०७६ कात्तिक २१ गते

गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पूर्ण पाठ